टैक्स स्लैब बढ़ाने को ली कोर्ट की शरण, ग़रीबों से टैक्स वसूली जायज़ नहीं
नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिये इनकम टैक्स के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसके लिए EWS का ज़िक्र किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार 8 लाख रुपये तक की इनकम वालों को ग़रीब मानती है। फिर उसे इतनी आय वालों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है।
याचिकाकर्ता ने 8 लाख रुपये तक के इनकम ग्रुप में आने वाले सभी लोगों टैक्स के दायरे से बाहर रखने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता का लॉजिक काफी मजबूत है। ऐसा करके सरकार ने माना है कि 8 लाख रुपये तक की इनकम वाले परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में सरकार भला ‘गरीब’ से टैक्स कैसे ले सकती है। पिछले कई बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। यह और बात है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की काफी समय से मांग हो रही है।
केंद्र के जवाब से यह भी साफ होगा कि इनकम टैक्स पर उसका आगे का रुख क्या रहने वाले है। केंद्रीय बजट- 2022 पेश होने से कुछ महीने पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इसका क्या जवाब देती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में 103वें संविधान संशोधन विधेयक की कानूनी वैधता को बनाए रखा था। इसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम लिमिट 7,99,999 रुपये तक रखी गई है।
याचिकाकर्ता कुन्नूर सीनिवासन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपील की है कि इनकम टैक्स कानून के तहत बेसिक इनकम की जरूरत के प्रावधान को हटाया जाए। सीनिवासन किसान और डीएमके की एसेट प्रोटेक्शन काउंसिल के सदस्य हैं। अपनी याचिका में सीनिवासन ने कई बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस परिवार के तौर पर इनकम क्राइटेरिया फिक्स किया है। इसके अंतर्गत 7,99,999 रुपये तक की इनकम वालों को रखा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें सरकार गरीब मान रही है। अगर ऐसा ही है तो सरकार को 7,99,999 रुपये तक की इनकम वालों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। इसका कोई तुक नहीं बनता है।
जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की बेंच ने सोमवार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केंद्रीय कानून के साथ कई मंत्रालयों को भेजा गया है। कोर्ट चार हफ्ते बाद अब मामले की सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकर ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्लासिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर बनाए हैं। इसे बनाने में ग्रॉस इनकम को मुख्य पैरामीटर बनाया गया है। यही पैमाना दूसरी जगह भी लागू होना चाहिए।
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