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प्रदेश के शोध संस्थान अब मिलकर करेंगे बेसिक शिक्षा का आकलन

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            लखनऊ।  प्रदेश के 12 शोध संस्थान और विवि मिलकर बेसिक शिक्षा विभाग के साथ काम करेंगे। ये संस्थान बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का आकलन करेंगे और एक साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।         इन शोध संस्थानों में गिरी शोध संस्थान और जीबी पंत शोध संस्थान के साथ कई विश्वविद्यालयों के समाज कार्य विभाग शामिल किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नवम्बर 2022 से एक साल तक के लिए इन संस्थानों के साथ अनुबंध भी कर लिया गया है।             इन संस्थाओं की रिपोर्ट पर बेसिक शिक्षा विभाग की नीतियों में बदलाव भी किया जाएगा। इन्हीं संस्थानों के मार्फत बेसिक शिक्षा विभाग अपने परिषदीय स्कूलों में चल रही डीबीटी योजना का सर्वे पूरे प्रदेश में कराएगा। यह सर्वे इस वर्ष के अंत में करवा लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 12 संस्थानों को सम्बद्ध किया है।                    इसमें प्रयागराज स्थित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ स्थित गिरि विकास अध्यय...

चिकित्सा विभाग के छापों से स्थानीय डॉक्टर्स में मचा हड़कंप, दिवाली से पहले ग्रामीण आंचल में सस्ते उपचार पर लगा ग्रहण

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        हापुड़। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद हापुड़ के गांवों शेखूपुर खिचरा, देहरा, पिपलैड़ा और ज़ाकिर कॉलोनी में मंगलवार को दर्जनों चिकित्सकों को नोटिस थमा दिए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पी सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० सुनील कुमार त्यागी के दिशा निर्देशों पर झोलाछाप चिकित्सकों के ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाई कर उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम जैसे ही इन गांवों में पहुंची तो स्थानीय चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। है पंजीकृत चिकित्सक ही नहीं वरन अनेकों मेडिकल स्टोरों के बीच शटर डाउन हो गए। चिकित्सा क्षेत्र की अनेकों हस्तियां अपने अपने पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज़ नहीं दिखा सके। जिसके बाद उन्हें विभागीय नोटिस जारी किए गअ हैं।        एडिशनल चीफ़ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के पी सिंह के अनुसार है पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को नोटिस जारी करके उनके मूल दस्तावेज़ तलब किए गए हैं। नोटिस में चिकित्सकों से अपेक्षा की गई है कि वह अपने चिकित्सकीय शैक्षिक प्रमाणपत्रों के साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पंजी...

जल्द होंगे ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में अध्यापकों के तबादले।

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          लखनऊ।  12 साल के लंबे इंतज़ार के बाद अब परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले हो सकेंगे। नगर क्षेत्र में प्राथमिक के 77 फ़ीसदी और जूनियर स्कूल में 40 फ़ीसदी पद खाली हैं। नवंबर में इसके लिए वेबसाइट खोली जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले 2010 में ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले किए गए थे।    प्राइमरी स्कूलों में 11549, जूनियर स्कूलों में 1800 शिक्षकों के पद खाली है। छात्र शिक्षक अनुपात ठीक रखने के लिए सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए मानक तय किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए एक अंक और अधिकतम 15 अंक दिए जायेंगे इसके अलावा राज्य अध्यापक पुरस्कार, एकल अभिभावक, सैन्य अधिकारी की पति पत्नी समेत दिव्यांग शिक्षक, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के नंबर तय किए जाएंगे। इसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे स्कूल जहां दो या इससे कम अध्यापक कार...

परिषदीय स्कूलों में भी लागू होगा अब एनसीईआरटी का कोर्स

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      लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में अगले सत्र से कक्षा एक से तीन तक अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके लिए एनसीईआरटी से अनुबंध भी कर लिया गया है।      परिषदीय स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चरणबद्ध ढंग से लागू करने का निर्णय 2018 में लिया गया था और 2021-22 से कक्षा एक से आठ तक चरणबद्ध ढंग से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना थी। लेकिन अमल में ऐसा नहीं हो पाया था। अब सरकार अगले सत्र में कक्षा एक से तीन और उसके अगले दो वर्षों यानी 2025-26 तक कक्षा आठ तक पाठ्यक्रम लागू करेगी। अभी उसी पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। आगे चल कर इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक बदलाव भी किया जाएगा।    अगले सत्र की किताबों का बजट भी इसी वर्ष के शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूल पहुंच जाएं इसके लिए बजट इसी सत्र में आवंटित करवाने की भी तैयारी है। निशुल्क पाठ्यपुस्तकों में 300 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक, ये बजट इसी वर्ष जारी करवाया जाएगा क्योंकि क...

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