केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 35% तक का हो सकता है इज़ाफ़ा।

       नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी संगठनों की लंबित मांग को स्वीकार करते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रही है। केन्द्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कर्मचारी संगठनों की लंबित मांग के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सेलेरी 18,000 रुपए की जगह 26 हजार रुपए की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का ही इस्तेमाल होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी संगठन इस मामले में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे जिसके बाद संभावना है कि न्यूनतम सैलरी में बड़ा इज़ाफ़ा किया होगा। अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सेलरी बढ़कर 26,000 हो जाएगी। अगर बजट से पहले ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो हो सकता है कि बजट से पहले यह लागू भी कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत कर दिया जाए।

     बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार विचार कर रही है।

     केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से इसी सप्ताह मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे एक्सपेंडीचर में शामिल कर दिया जाएगा। अगर  न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाती है, तो कर्मचारियों के हाथ आने वाला मंहगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। वर्तमान में महंगाई भत्ता बेसिक वेतन के 31 फीसदी के बराबर है। डीए का कैलकुलेशन डीए की दर को बेसिक पे से गुणा करके निकाला जाता है, यानी बेसिक वेतन बढ़ने से महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये बढ़ोतरी न्यूनतम वेतन वालों के लिए होगी। अधिकतम सैलरी वालों को यह इज़ाफ़ा और अधिक होगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारी संगठन की ओर से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोत्तरी की भी मांग की जा रही है। वहीं AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक अनुमान है कि बढ़ोत्तरी 3 प्रतिशत की हो सकती है। क्योंकि इसके नवंबर के आंकड़े सामने आए हैं, जो 125 तक हैं। अगर ऐसा ही इंडेक्स दिसंबर में भी रहता है तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसद का और इज़ाफ़ होगा। यानी कि वर्तमान डीए 31 प्रतिशत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कुल डीए 34 फीसद होगा।