बड़े शहरों के विकास के लिए सीमाएं बढ़ाने का फैसलाl मोहम्मद अहमद तेली
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास मंत्रालय ने म्युनिसिपल कारपोरेशनो से कहा है कि वह सीमा क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए अपने सुझाव भेजें।
पहले भेजी गई पाली गांव की सीमाओं को बढ़ाने की सुझावों में फेरबदल कर दोबारा भेजने को कहा है। संबंधित विभाग ने आप इसी आधार पर सीमाओं के निर्धारण का काम शुरू कर दिया है। नगर पालिका परिषद, और नगर पंचायतों की सीमाएं नगर निगमों के साथ बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ ही नवसृजित नगर पंचायतों और पालिका परिषद के निर्धारण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बड़े शहरों का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है, निर्धारित सीमा से जुड़े देहात पर बनी कालोनियां बन रहे हैं। इसके साथ ही डेवलपमेंट अथॉरिटी गांव की जमीनों के लिए आवासीय प्लान ला रही है। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जो कहने के लिए तो शहर में मगर वह ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आती है। ऐसी कॉलोनियों में विकास कार्यों में तेजी के लिए नगर निगम ऊपर दबाव है। परंतु इनसे हाउस टैक्स नहीं लिया जा सकता। इसी आधार पर नगर निगम नगर निर्माण विभाग शहरी उन्नति और सेवाओं के क्षेत्र में आवाज तमाम कालोनियों को नगर निगम क्षेत्र में लाना चाहती है। काके सही ढंग से इनकी पिलानी कर इन में उन्नति और विकास की कार्य किए जा सके। और इनसे हाउस टैक्स भी वसूला जा सके़ ।
नगर निगम की सीमाएं विकास प्राधिकरण की सीमाओं से लगभग 8 किलोमीटर अधिक है। यदि हकूमत चाहे तो इसे बड़ा भी सकती है। फिलहाल विकास प्राधिकरण का 2031 के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का काम जारी है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा शहरी क्षेत्र की सीमाएं बढ़ा दी गई है। जिसके अनुसार विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले लखनऊ 1482 किलो,मीटर कानपुर 1484 किलोमीटर , वाराणसी 503 किलो मीटर और गाजियाबाद 464 किलोमीटर, शाहजहांपुर 198 किलोमीटर, फिरोजाबाद का क्षेत्रफल 204 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है।
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